महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी नवीन शासन निर्णय आला आहे. या शासन निर्णयानुसार आता प्रत्येक शेतकरी विहीर खोदकामासाठी अर्ज करू शकतो तसेच विहिरीसाठी अनुदान रक्कम वाढवून चार लाख रुपये झाले आहे. अशा या महत्त्वाच्या शासन निर्णयासंबंधी आज आपण माहिती घेत आहोत. मागील काही काळापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाच्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. भूजलाच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजून 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदणे शक्य आहे. मनरेगा अंतर्गत या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा किंवा वापर केला गेल्यास मोठ्या संख्येने कुटुंबे लखपती होतील. यासाठी शासन शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर शेतामध्ये खोदण्यासाठी अनुदान देत आहे.
विहीर अनुदानासाठी कोण अर्ज करू शकते.
सीमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत शेती असणारे शेतकरी)
अल्पभूधारक ( 5 एकर पर्यंत शेती असणारे शेतकरी)
अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती
दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती करता असलेली कुटुंबे
जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
यानुसार आता प्रत्येक शेतकरी विहीर अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतो.
विहीर अनुदान अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा